पुणे (जनमंथन वृत्तसेवा) : कात्रज येथील स.नं. १३२ (पार्ट) ते १३३ (पार्ट) या पुणे जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या संस्थेच्या (Pune) लगतच्या सुमारे ३.५९ हेक्टर (साधारणत: ७ एकर) जागेवर विकास आराखड्यामध्ये खेळाच्या मैदानाचे आरक्षण रद्द करून ती जागा दूध डेअरी व प्रक्रिया या कारणासाठी आरक्षित करण्याबाबतच्या प्रस्तावास पुणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचा तीव्र विरोध व लेखी हरकत आहे, असे निवेदन पुणे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांना काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे यांनी दिले आहे.
कात्रज येथील स.नं. १३२ (पार्ट) ते १३३ (पार्ट) या पुणे जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या संस्थेच्या लगतच्या सुमारे ३.५९ हेक्टर (साधारणत: ७ एकर) जागेवर विकास आराखड्यामध्ये खेळाच्या मैदानाचे आरक्षण आहे. हे आरक्षण काढून ती जागा दूध डेअरी व प्रक्रिया या कारणासाठी आरक्षित करण्याबाबत प्रस्ताव शासन व मनपा स्तरावर कार्यवाही सुरू आहे. तसेच सदर आरक्षणाकरिता पुणे जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाला समुचित प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करण्यात यावे ही बाब देखील प्रस्तावात नमुद केली आहे.
या प्रस्तावानुसार या आरक्षण बदलावर हरकती व सूचना मागविण्यात आलेल्या आहेत. या प्रस्तावास काँग्रेस पक्षाची तीव्र हरकत व विरोध आहे. दूध डेअरी व प्रक्रिया उद्योग हा ग्रामीण भागाशी संबधित आहे. शहरी भागाच्या विकास आराखड्याच्या आरक्षण सुचिमध्ये दूध डेअरी व प्रक्रिया उद्योगाचा समावेश नाही. असे असताना खेळाच्या मैदानाचे आरक्षण उठवून त्या ठिकाणी दूध डेअरी व प्रक्रिया उद्योगाचे आरक्षण टाकणे हे अयोग्य असून असा घातक पायंडा शासनाने पाडू नये.
शहराच्या चारीही बाजूने मोठ्या प्रमाणात बांधकामे होत आहेत, वाढती लोकसंख्या व पायाभूत सुविधांचा वाढता ताण यामुळे विकास आराखड्यातील आरक्षणांचा विकास होणे आवश्यूक आहे. दक्षिण पुण्यातील धनकवडी, बालाजीनगर, कात्रज परिसर दाट लोकवस्तीचा आहे. त्या तुलनेत या भागात खेळाची मैदाने कमी आहेत. या परिसराची लोकसंख्या सुमारे दोन लाखांच्या पुढे आहे. परंतू या ठिकाणी लोकसंख्येच्या तुलनेत खेळांची मैदाने नाहीत. अशातच मैदानासाठीची आरक्षित जागा दूध डेअरी व प्रक्रिया उद्योगासाठी दिल्यास पुढील पिढ्यांना खेळण्यासाठी जागाच उपलब्ध राहाणार नाही.
कात्रज डेअरी करिता व्यावसायिक प्रयोजनार्थ खेळाच्या मैदानावर घाला घालणे ही बाब शहराच्या दृष्टीने घातक आहेत. मैदान, नदी पात्र, हिल टॉप, हिल स्लोप ही ठिकाणे शहराचे प्राणवायू असून काँक्रीट जंगलात ती हरवू नयेत. पुणे जिल्हा दूध संघ ही जुनी मातब्बर नावलौकिक असलेली आर्थिक सक्षम संस्था असून स्वतःची वास्तू स्वबळावर घेण्याची क्षमता बाळगून आहे. शासनाने खेळाचे मैदानाचे आरक्षण उठवू नये उलटपक्षी मैदान आरक्षण विकसित करण्यासाठी विषेशनिधी उपलब्ध करून द्यावा.
बहुमताच्या जोरावर उठवण्याचा शासनाने प्रयत्न केल्यावर पुणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने रस्स्यावर उतरून पुणेकरांसह तीव्र विरोध करण्यात येईल व प्रसंगी न्यायालयात दाद मागण्यात येईल याची नोंद घ्यावी, असेही निवेदनात म्हटले आहे. विषयांकित आरक्षण रद्द बातल न करता या ठिकाणी पूर्वीप्रमाणेच खेळाच्या मैदानाचे आरक्षण कायम ठेवावे.
