चाँद शेख : जनमंथन वृत्तसेवा
पुणे : सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात घरे उपलब्ध करून देण्याच्या उदात्त हेतूने सुरू करण्यात आलेल्या पंतप्रधान आवास योजनेत मोठा गैरव्यवहार झाल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. पुणे शहरातील खराडी भागात या योजनेअंतर्गत बांधण्यात आलेल्या घरांमध्ये अपात्र व्यक्तींनी घुसखोरी केल्याचे आढळून आले आहे. या प्रकरणामुळे खऱ्या गरजू लोकांना पंतप्रधान आवास योजनेपासून वंचित राहावे लागत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
पुणे महानगरपालिके मार्फत राबविण्यात येत असलेल्या या योजनेचा मूळ उद्देश शहरातील घरविहीन नागरिकांना स्वस्त दरात घरे उपलब्ध करून देणे हा होता. मात्र मिळालेल्या माहितीनुसार या योजनेतील सुमारे ९०% लाभार्थी हे आधीपासूनच स्वतःची घरे किंवा इमारती असलेले आहेत. अर्थात, या अपात्र व्यक्तींनी योजनेतील घरे बळकावली असल्याचे स्पष्ट होते.
खराडीतील प्रकल्पाची सखोल माहिती गोळा करताना आणखी एक धक्कादायक बाब समोर आली. या प्रकल्पातील दोन सोसायट्यांमध्ये जवळपास ७०% रहिवासी हे भाडेकरू असल्याचे आढळून आले. म्हणजेच, ज्यांना या योजनेअंतर्गत घरे मिळाली, त्यांनी ती घरे भाड्याने देऊन अतिरिक्त उत्पन्नाचे साधन म्हणून वापरत असल्याचे दिसून येते.
या संपूर्ण प्रकरणात सर्वात गंभीर बाब म्हणजे पालिका अधिकाऱ्यांची संशयास्पद भूमिका. या सर्व गैरप्रकारांची माहिती पालिका अधिकाऱ्यांना असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. अधिकाऱ्यांच्या मौन संमतीनेच, किंबहुना त्यांच्या आशीर्वादानेच हे सर्व घडत असल्याचा गंभीर आरोप आहे. यामुळे शासकीय योजनेचा उघडपणे गैरवापर होत असून, सरकारी तिजोरीवर अनावश्यक बोजा पडत आहे.
या प्रकरणाचे सर्वात मोठे दुष्परिणाम भोगावे लागत आहेत ते खरोखरच गरजू असलेल्या नागरिकांना. ज्यांच्यासाठी ही योजना मूळात आखण्यात आली, तेच आज या योजनेपासून वंचित राहत आहेत. अनेक कुटुंबे वर्षानुवर्षे भाड्याच्या घरात राहत असून, त्यांना या योजनेतून स्वतःचे घर मिळण्याची आशा होती. मात्र, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या लोकांनी ही घरे हडप केल्याने त्यांचे स्वप्न अपूर्णच राहिले आहे.
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन तातडीने कारवाई करण्याची मागणी विविध स्तरांवरून होत आहे. प्रामुख्याने खालील मागण्या पुढे येत आहेत:
- प्रकल्पात सध्या राहत असलेल्या सर्व रहिवाशांची, विशेषतः भाडेकरूंची तात्काळ चौकशी करण्यात यावी.
- योजनेच्या निकषांचे उल्लंघन करून घरे मिळवलेल्या अपात्र लाभार्थ्यांकडून ती घरे तात्काळ परत घेण्याची कारवाई सुरू करावी.
- या संपूर्ण प्रकरणात सहभागी असलेल्या पालिका अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी.
- भविष्यात अशा घटना घडू नयेत यासाठी योजनेच्या अंमलबजावणीत आमूलाग्र सुधारणा कराव्यात.
खराडी येथील रहिवासी यांनी या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले, “आम्ही गेली अनेक वर्षे भाड्याच्या घरात राहत आहोत. पंतप्रधान आवास योजनेत आम्हाला घर मिळेल अशी आशा होती. पण आता कळते आहे की आधीच श्रीमंत असलेल्या लोकांनीच ही घरे हडप केली आहेत. शासनाने याची गंभीर दखल घ्यावी आणि आम्हा गरजूंना न्याय द्यावा.”
या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करण्याची मागणी आता जोर धरत आहे. केवळ वर्तमान प्रकरणातील दोषींना शिक्षा देणे एवढ्यावरच भागणार नाही, तर भविष्यात अशा घटना घडू नयेत यासाठी योजनेच्या अंमलबजावणीत मूलभूत सुधारणा करणे आवश्यक आहे. सामान्य नागरिकांच्या घराच्या स्वप्नाला न्याय मिळावा यासाठी शासन, प्रशासन आणि नागरिक या सर्वांनीच सतर्क राहून प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. तरच खऱ्या अर्थाने ‘सबका साथ, सबका विकास’ हे तत्त्व प्रत्यक्षात उतरेल.आणि ज्या उदात्त हेतूने पंतप्रधान आवास योजनेची निर्मिती करण्यात आली त्याचे सार्थक होईल.
